राजिम के सुरसाबांधा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 10 साल के काबिज 40 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी, भारी पुलिस बल तैनात

Major administrative action in Sursabandha, Rajim: operations are underway to remove encroachments from 40 acres of government land occupied for 10 years, with a heavy police force deployed.

राजिम के सुरसाबांधा में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 10 साल के काबिज 40 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी, भारी पुलिस बल तैनात

गरियाबंद/राजिम : गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरसाबांधा में प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. करीब 40 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद है. कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
जिस सरकारी जमीन पर कार्रवाई की जा रही है, उस पर पिछले करीब 10 साल से कब्जा होने की बात सामने आई है. प्रशासन द्वारा कुल 27 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीनों और राजस्व अमले की मदद ली जा रही है. 
मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व अमला, पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद हैं और पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं. वहीं बड़ी तादाद में ग्रामीण भी घटनास्थल पर एकत्रित हैं. अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच बहस एवं विरोध की स्थिति देखने को मिली। जिसके चलते क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है.
सूत्रों के मुताबिक जिस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है वह शासन द्वारा प्रस्तावित फूड पार्क परियोजना के लिए आरक्षित बताई जा रही है. प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को मुक्त कराकर विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.
गौरतलब है कि सुरसाबांधा क्षेत्र में सरकारी जमीन और फूड पार्क परियोजना को लेकर पूर्व में भी विवाद सामने आ चुके हैं. न्यायालयी अभिलेखों में भी इस इलाके की कुछ सरकारी जमीन को औद्योगिक और फूड पार्क विकास के लिए आवंटित किए जाने का उल्लेख मिलता है.
फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है और पूरे मामले पर स्थानीय लोगों और प्रशासन की नजर बनी हुई है. आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद फूड पार्क परियोजना को लेकर शासन क्या कदम उठाता है.
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