कैबिनेट मीटिंग हो गई, DA और DR की बढ़ोतरी पर नहीं हुआ ऐलान, 3 महीने से नहीं मिली 50 हजार महिलाओं को जननी सुरक्षा की राशि
The cabinet meeting has been held, but no announcement has been made on the increase in DA and DR. 50,000 women have not received their Janani Suraksha Yojana (Maternity Protection) funds for the past three months.
Admin
3 महीने से नहीं मिली 50 हजार महिलाओं को जननी सुरक्षा की राशि
रायपुर ::गर्भवती महिलाओं के लिए जीवनरेखा कही जाने वाली जननी सुरक्षा योजना इन दिनों खुद वेंटिलेटर पर पहुंच गई है. नियमों के मुताबिक प्रसव के सात दिन के भीतर महिलाओं को सहायता राशि उनके खाते में मिल जानी चाहिए. लेकिन प्रदेश में पिछले तीन महीनों से भुगतान नहीं हो सका है.
प्रदेश की लगभग 50 हजार महिलाएं आज भी योजना की राशि का इंतजार कर रही हैं. रायपुर जिले में तीन माह में 6200 प्रसव हुए हैं. इनमें से 2200 महिलाएं बैंकों और अस्पतालों के चक्कर लगा रही हैं. जननी सुरक्षा योजना के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55 करोड़ 85 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है. योजना का लक्ष्य 6.81 लाख महिलाओं को लाभ देना है. अब तक प्रदेश में लगभग 1.47 लाख प्रसव हो चुके हैं. लेकिन इनमें से 50 हजार से ज्यादा महिलाओं को राशि नहीं मिली.
जिला अधिकारियों का कहना है कि वे डिमांड राज्य स्तर पर भेज चुके हैं. मगर भुगतान की फाइलें मंत्रालय में अटकी पड़ी हैं. नतीजा यह है कि फंड केंद्र से आने के बावजूद महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है.
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रायपुर : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर को कई घोषणाएं की. इस दौरान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स भी इन घोषणाओं की ओर टकटकी निगाह से देख रहे थे. लेकिन उनके कुछ भी नहीं निकला. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में दशहरा या दिवाली से पहले बढ़ोतरी हो जाएगी. अब कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करने पर केंद्रीय कर्मचारियों में निराशा फैल गई है.
दरअसल महंगाई भत्ता साल में दो बार तय किया जाता है. इसका कैलकुलेशन 12 महीनों की महंगाई दर और एक निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर तय किया जाता है. श्रम ब्यूरो के मुताबिक जून 2025 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू यानी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All-India CPI-IW) 1 अंक बढ़कर 145 पर पहुंच गया है. जनवरी 2025 में सरकार ने DA में सिर्फ़ 2 फीसदी की बढ़ोतरी की. जिससे यह 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया. उस समय केंद्रीय कर्मचारियों में निराशा देखने को मिली थी.
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लॉईज एंड वर्कर्स ने 23 सिंतबर को वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डीए-डीआर हाइक में हो रही देरी से असंतोष बढ़ रहा है. CCGEW के मसासचिव SB यादव ने लिखा कि मैं आपका ध्यान 1 जुलाई से लागू DA/DR की बकाया किस्त के घोषणा न किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं. आमतौर पर यह घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते में की जाती थी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में तीन महीने का बकाया भुगतान कर दिया जाता था.
घोषणा में देरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में भारी असंतोष है. इसी तरह दशहरा नजदीक है, PLB और एडहॉक बोनस की घोषणा भी होनी है. परिसंघ आपसे इस मामले में फौरन हस्तक्षेप करने और डीए/डीआर आदेश और बोनस आदेशों की समय पर घोषणा/जारी करने का अनुरोध करता है.
पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने क़हां कि जारी संयुक विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव पत्थलगांव जशपुर, राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी जगदलपुर, पूरन सिंह पटेल रायपुर तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी रायपुर, राजेश कश्यप बिलासपुर, गुरुचरण सिंह अंबिकापुर, आर एन ताटी जगदलपुर, बी के वर्मा दुर्ग, केंद्रीय सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेश मिश्रा रायपुर,सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल पाठक रायपुर तथा प्रदेश के विभिन्न जिले से खोड़स राम कश्यप बलौदाबाजार, आर जी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, डी आर साहू दुर्ग,राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा,ओ पी भट्ट कांकेर, आर डी झाड़ी बीजापुर, एस के देहारी नारायणपुर, एस के धातोड़े कोंडागांव, पी एन उड़कुड़े दंतेवाड़ा, शेख कासिमुद्दीन सुकमा, प्रेमचंद गुप्ता वैकुंठपुर, माणिक चंद्र अंबिकापुर, राजेन्द्र पटेल, बलरामपुर रामानुजगंज, संतोष ठाकुर सूरजपुर, आर ए शर्मा गौरेला पेंड्रा मरवाही, सतीश उपाध्याय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, हरि प्रसाद मिश्रा सक्ती, भैया लाल परिहार मुंगेली, यवन कुमार डिंडोरे बेमेतरा, रिखीराम साहू महासमुंद , लखन लाल साहू गरियाबंद, रामेंद्र तिवारी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी,प्रकाश गुप्ता कबीरधाम, देवदत्त दुबे खैरागढ़ छुईखदान गंडई आदि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से इस मामले को संज्ञान में लेकर दशहरा के पूर्व राज्य में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के हित में जनवरी 25 से 2% प्रतिशत की किस्त स्वीकृत कर आदेश जारी करने हेतु वित्त विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग की है.
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