बजट में NHM कर्मचारियों की उपेक्षा पर उठे सवाल, 17 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी वादा याद दिलाने विधानसभा घेराव की कर रहे तैयारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट का थीम “ज्ञान के उत्थान, गति की शक्ति से, संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए…” रखा गया है. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी ने कहा कि यह थीम राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण की दिशा में सकारात्मक संदेश देता है. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह की विशेष घोषणा ठोस पहल नहीं की गई.
प्रांतीय प्रवक्ता पुरन दास ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले एनएचएम कर्मचारी वर्षों से सीमित वेतन, अनिश्चित भविष्य और अस्थिर सेवा शर्तों के बावजूद पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहे हैं. कोविड काल सहित विभिन्न स्वास्थ्य आपात स्थितियों में इन कर्मचारियों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभाई है. इसके बावजूद बजट में इनके हितों की अनदेखी कई गंभीर सवाल खड़े करती है.
प्रांतीय महासचिव कौशलेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जारी “मोदी की गारंटी” में संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का स्पष्ट संकल्प व्यक्त किया गया था. ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों को इस बजट से नियमितीकरण, वेतन विसंगति में सुधार एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित ठोस निर्णयों की अपेक्षा थी.
संघ ने यह भी स्मरण कराया कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 19 सितम्बर 2025 को चिकित्सा बीमा, ग्रेड पे, एचआर पॉलिसी में सुधार, अनुकम्पा नियुक्ति एवं अन्य मांगों को 3 माह के भीतर पूर्ण करने की घोषणा की गई थी. लेकिन आज तक इन मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी है. जिससे करीब 17,500 से ज्यादा कार्यरत कर्मचारियों में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है.
एनएच एम कर्मचारी संघ का मानना है कि अगर राज्य सरकार वास्तव में ज्ञान के उत्थान और गति की शक्ति के साथ आगे बढ़ने का संकल्प रखती है. तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए.
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारी एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं. आगामी विधानसभा सत्र के दौरान एनएचएम कर्मचारियों की सालों से पेंडिंग मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और मांगों के निराकरण के लिए घेराव एवं आंदोलन की तैयारी की जा रही है.
मालुम  हो कि एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे प्रदान करना, चिकित्सा परिचर्या सुविधा उपलब्ध कराना, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, स्थानांतरण नीति लागू करना, नई मानव संसाधन नीति लागू करना तथा नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन खाते के माध्यम से बीमा सुविधा प्रदान करना शामिल है.
इन मांगों से संबंधित फाइलें मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद पिछले 5 महीने से प्रशासनिक स्तर पर लंबित पड़ी हैं.
संघ के पदाधिकारियों द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर मांगों के जल्द निराकरण का आग्रह किया गया और मंत्री द्वारा सार्वजनिक घोषणा भी की गई. लेकिन आज तक कोई ठोस आदेश जारी नहीं किया गया है. इससे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों में भारी असंतोष एवं रोष व्याप्त है.
एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी, प्रदेश संरक्षक हेमंत सिन्हा एवं प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा कि मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद फाइलों में कोई प्रगति नहीं हो रही है. अगर जल्द ही कर्मचारियों की लंबित मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश के करीब 17,500 एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जिसकी सभी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.
संघ ने शासन एवं प्रशासन से मांग किया है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला लिया जाए. ताकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इंसाफ मिल सके एवं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रुप से संचालित होती रहें.
महासमुंद जिले के नेतृत कर्ता जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मेन्द्र सिंहा, परमेश्वर सेन, मनीष भारद्वाज, सुरेंद्र चंद्राकर, डॉ देवेंद्र साहू, डॉ मधुराज देवांगन..
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