नाबालिग लड़की के हत्याकांड में बड़ा उलटफेर: परिजनों की गुहार के बाद अपर सत्र न्यायालय ने CJM का आदेश पलटा, आरोपियों की जमानत कैंसल
Major twist in the murder case of a minor girl: Following a plea from the family, the Additional Sessions Court overturned the CJM’s order and cancelled the bail of the accused.
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मुंगेली : मुंगेली जिले के ग्राम नेवासपुर में 17 साल की नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में बड़ा न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है. आरोपियों को जमानत दिए जाने के CJM न्यायालय के आदेश को अपर सत्र न्यायालय ने कैंसल कर दिया है. साथ ही, आरोपियों की रिमांड कबूल करते हुए उनकी जमानत भी कैंसल कर दी गई है. इस घटनाक्रम से मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद CJM न्यायालय से उन्हें फौरन जमानत मिल गई थी. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर सवाल उठे थे. इसके बाद मुंगेली पुलिस ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए अपर सत्र न्यायालय का रुख किया.
जमानत आदेश को पुलिस ने दी थी चुनौती
अपर सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से जमानत आदेश को चुनौती दी गई. सुनवाई के बाद अदालत ने CJM के आदेश को कैंसल करते हुए आरोपियों की रिमांड कबूल की और जमानत कैंसल करने का आदेश दिया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2026 के एक नवीनतम आदेश का हवाला दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है. हालांकि संबंधित निर्णय का नाम, प्रकरण क्रमांक और आदेश की सटीक कानूनी व्याख्या आधिकारिक न्यायालयीन दस्तावेजों से स्पष्ट होना बाकी है.
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठे थे सवाल
इस मामले में आरोपियों को जमानत मिलने के बाद पुलिस की जांच और गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज चर्चा में आ गए थे. BNSS की धारा 35(3), धारा 47 और धारा 48 के अनुपालन को लेकर आपत्तियां उठाए जाने की जानकारी सामने आई थी. गिरफ्तारी से पहले नोटिस, आरोपी को खबर देने की प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक विवरण दर्ज होने जैसे बिंदुओं पर सवाल खड़े हुए थे.
CJM न्यायालय ने आरोपियों को दी थी जमानत
बताया गया था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और जांच से संबंधित कुछ दस्तावेजों में कमियां होने का मुद्दा अदालत के सामने उठाया गया. इन कथित प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर CJM न्यायालय से आरोपियों को जमानत मिली थी. हालांकि अब अपर सत्र न्यायालय द्वारा उस आदेश को कैंसल किए जाने के बाद मामले की कानूनी स्थिति में बड़ा बदलाव आया है.
पुलिस ने जमानत आदेश को दी थी चुनौती
CJM न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मुंगेली पुलिस द्वारा आदेश को चुनौती देने की तैयारी की जानकारी सामने आई थी. पुलिस ने सामने अपर न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका पेश कर निचली अदालत के आदेश को कैंसल करने की मांग की. अपर सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद CJM का आदेश पलट दिया और आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
यह घटनाक्रम पुलिस के लिए अहममाना जा रहा है. क्योंकि शुरुआती स्तर पर गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बीच मामला उच्चतर न्यायालय तक पहुंचा और वहां से आदेश में बदलाव हुआ. हालांकि अदालत के फैसले के विस्तृत आधार और सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दिया गया. उसकी सटीक जानकारी लिखित आदेश के अध्ययन के बाद ही सामने आएगी.
जांच अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी चर्चा में
हत्याकांड की विवेचना प्रशिक्षु उपनिरीक्षक नवीन कुमार द्वारा किए जाने की जानकारी सामने आई थी. जांच संबंधी दस्तावेजों में समय का उल्लेख नहीं होने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बाद संबंधित अधिकारी की भूमिका पर भी चर्चा हुई थी. प्रशिक्षु उपनिरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में पत्राचार किए जाने की बात भी कही गई थी. हालांकि इस बारे में आधिकारिक विभागीय पुष्टि और कार्रवाई का विवरण सामने आना बाकी है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला क्यों अहम?
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2026 के नवीनतम आदेश का हवाला दिए जाने की जानकारी सामने आई है. आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत से जुड़े कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नाम या प्रकरण क्रमांक उपलब्ध नहीं होने के कारण यह स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं होगा कि उस निर्णय में कौन-सा सिद्धांत निर्धारित किया गया और अपर सत्र न्यायालय ने उसे किस आधार पर लागू किया. इसकी पुष्टि लिखित आदेश और संबंधित फैसले की प्रति से की जानी चाहिए.
अब आगे क्या?
अपर सत्र न्यायालय द्वारा CJM का आदेश निरस्त किए जाने और जमानत रद्द किए जाने के बाद अब आरोपियों की हिरासत और आगे की कानूनी प्रक्रिया अहम होगी. आदेश के क्रियान्वयन, आरोपियों की उपलब्धता और संबंधित निर्देशों के पालन की स्थिति आधिकारिक जानकारी से साफ होगी. नेवासपुर नाबालिग हत्याकांड में यह घटनाक्रम पुलिस की शुरुआती कार्रवाई से लेकर न्यायालयीन प्रक्रिया तक कई अहम पहलुओं को सामने लाता है. जहां पहले गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कथित कमियों को लेकर सवाल उठे थे. वहीं अब अपर सत्र न्यायालय के आदेश ने मामले की दिशा बदल दी है.
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