छत्तीसगढ़ में पटवारियों ने किसानों का धान रकबा दिखाया शून्य, न टोकन मिल रहे ना ही उपज बिक रही, दो महीने से अन्नदाता लगा रहे दफ्तरों के चक्कर
In Chhattisgarh, *patwaris* (village revenue officials) have recorded the paddy cultivation area of farmers as zero; consequently, farmers are unable to obtain tokens or sell their produce, and for the past two months, they have been making the rounds of government offices in vain.
छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर से धान की एमएसपी और बोनस देकर खरीद शुरु की है. लेकिन, रायपुर और बस्तर संभाग में हजारों किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं. वजह है रकबा अपडेट नहीं होना या शून्य दिखाया जाना. बालोद जिले के डौंडी विकासखंड में 400 किसानों का रकबा अपडेट नहीं होने का आरोप लगाया गया है. इसी तरह नवापारा-राजिम में डेढ़ सौ किसानों का खसरा अपडेट नहीं होने की बात कही जा रही है. इसके अलावा रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, बस्तर संभाग में हजारों किसान सरकारी खामियों की वजहों से अपनी धान नहीं बेच पा रहे हैं. हालांकि, प्रशासन जांच के बाद गड़बड़ी ठीक कराने का भरोसा दे रहा है.
सरकार किसानों से धान खरीदना नहीं चाहती है- पूर्व सीएम
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धान खरीद के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है. सरकार किसानों से धान खरीदना ही नहीं चाहती है. इसीलिए वह तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है. रकबा घटाना ओर खसरा ठीक न करना दो उदाहरण हैं. अभी टोकन और बारदाने की मारामारी भी होगी. उन्होंने कहा कि तीन काले कानून लाने वाली भाजपा की नीयत तो पहले खुल चुकी है. अब वह अलग-अलग हथकंडे अपनाकर किसानों को प्रताड़ित कर रही है.
किसानों का धान रकबा शून्य होने से नहीं बिक रही धान
पूर्व सीएम ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन नहीं कटने से परेशान किसानों को उस समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब वे ऑफलाइन टोकन कटवाने के लिए अपनी-अपनी समितियों में पहुंचे. वहां उन्हे जानकारी मिली कि उनके पंजीकृत धान के रकबे में शून्य प्रदर्शित हो रहा है. इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है कि वे अपनी मेहनत से उगाई धान की फसल को समर्थन मूल्य पर कैसे बेच पाएंगे और कृषि ऋण कैसे चुका पाएंगे. इस मामले में तहसीलदार डौंडी देवेंद्र नेताम ने बताया कि पोर्टल खुल गया है, जिन किसानों का रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है, उनके रकबे में सुधार करने का कार्य प्रगति पर है.
राजिम 118 किसानों का रकबा अपडेट अटका, किसान लगा रहे तहसील के चक्कर
धमतरी जिले में धान खरीदी के रिकार्ड में एक नहीं, सैकड़ों किसानों का रकबा गलत होने का आरोप लगाया गया है. किसान लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं. कुछ का रकबा तो सुधर रहा है. कुछ का नहीं. ऐसे में किसान काफी परेशान हैं. कई किसान तो ऐसे हैं, जिनका पंजीयन ही नहीं हो पाया है. ऐसे में वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रह जाएंगे.
वहीं, राजिम समिति के अधीन आने वाले 118 किसानों का रकबा अब तक अपडेट नहीं हो पाया है. पटवारियों की हड़ताल के चलते रकबा सत्यापन और अपडेट का काम प्रभावित होने से किसान खासे परेशान हैं. हालत यह है कि अपनी ही जमीन का रकबा अपडेट कराने के लिए किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
तकनीकी समस्या के चलते रकबा शून्य बता रहा, नए एप में हो जाएगा अपडेट
जगदलपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने मीडिया को बताया कि बस्तर जिले में भी अनेक किसानों का रकबा शून्य बता रहा है. यह तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हुआ है. इसके लिए नया एप आ गया है. जिसमें डाटा दर्ज करने के लिए सभी लैम्पस सोसाइटियों को कहा गया है. 1-2 दिन में अपडेट होने के बाद सभी किसानों का रकबा सही आंकड़ा बताएगा. सॉफ्टवेयर में कई जगह खसरा हटने से ऐसी हालत पैदा हुई है. बस्तर संभाग के सभी 7 जिले में कहीं कहीं शून्य बता रहा है, इसे ठीक कराया जा रहा है.
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जिले के सातों ब्लॉक के 86 लैम्प्स में इस साल 1,03,576 किसान पंजीकृत हैं (जिसमें 3,268 नए किसान शामिल हैं. प्रमुख समितियों में बड़ी तादाद में किसानों का रकबा शून्य दिख रहा है.
किसान रविंद्र कुमार कर्ण ने लिया 60 हजार का कर्ज
ग्राम इच्छापुर के किसान रविंद्र कुमार कर्ण ने बताया कि बार साहू से धान एकड़ में फसल लगाया था. आधी फसल की कटाई हो चुकी है. लेकिन लैम्प्स में अभी भी रकबा शून्य बताया जा रहा है. कर्ण ने बताया कि वो फसल के लिए लैम्प्स से 60 हजार रुपए का कर्ज लिया था. अगर जल्द सुधार नहीं हुआ और धान नहीं बिका, तो कर्ज नहीं चुका पाएंगे.
सबसे बड़ी परेशानी यह है कि खेत में धान लगा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कहीं मिर्च, धनिया तो कहीं गेहूं दिखाई दे रहा है. कई मामलों में फसल का रिकॉर्ड ही गायब है. ऐसे में किसान अपनी फसल का सरकारी दस्तावेज कहां से लाए? पटवारियों का कहना है कि जब तक अलग-अलग ऐप का डेटा राजस्व विभाग के मूल सॉफ्टवेयर भुइयां से नहीं जुड़ेगा, तब तक किसानों की परेशानी खत्म नहीं होगी.
चार विभाग, चार सिस्टम और उलझे किसान
फसल गिरदावरी और धान खरीदी के लिए सरकार ने अलग-अलग सिस्टम बना दिए हैं. कृषि विभाग ने डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी DCS ऐप से निजी सर्वेयरों के जरिए खेतों का सर्वे कराया. किसान पंजीयन के लिए एग्रीस्टैक भी लागू किया गया.
खाद्य विभाग ने PV ऐप शुरू किया तो धान खरीदी केंद्रों में सोसाइटी मॉड्यूल चल रहा है. दूसरी तरफ राजस्व विभाग के पास भुइयां सॉफ्टवेयर है. जिसमें खसरा पांचसाला और बी-1 जैसे जमीन के आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज रहते हैं.
समस्या यह है कि इन सभी सिस्टम का डेटा एक-दूसरे से जुड़ा नहीं है. पटवारी के मुताबिक, DCS ऐप से करीब 93 प्रतिशत खसरों का सर्वे निजी सर्वेयरों से कराया गया और पटवारियों से उसका अनुमोदन भी करा लिया गया. बाकी खसरों के लिए PV ऐप लाया गया. लेकिन इन दोनों ऐप में दर्ज जानकारी भुइयां तक नहीं पहुंच रही.
इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी किसान के खेत में धान लगा है और ऐप में मिर्च या गेहूं दर्ज हो गया तो उसे सुधारेगा कौन? पटवारी और तहसीलदार के पास उपलब्ध आईडी में रिकॉर्ड सुधारने का विकल्प ही नहीं है. पटवारियों का कहना है कि उन्हें यह तक नहीं पता कि ऐप में दर्ज डेटा कहां जा रहा है और किस सिस्टम से सिंक्रोनाइज हो रहा है.
पिछले दो साल से पटवारियों से भुइयां में सीधे फसल की एंट्री करने का अधिकार भी ले लिया गया है। पहले पटवारी खुद खेतों का निरीक्षण करते थे और फसल की जानकारी भुइयां में दर्ज करते थे.
किसान को अपने खसरे में फसल की जानकारी फौरन दिख जाती थी. गलती होने पर आपत्ति के आधार पर सुधार भी हो जाता था. अब निजी सर्वेयर और अलग-अलग ऐप के भरोसे पूरी व्यवस्था चल रही है.
रिकॉर्ड गायब तो किसान को नुकसान
इस तकनीकी उलझन का असर सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है. इसका सीधा असर किसान की जेब पर पड़ सकता है.
बैंक लोन और KCC: खसरे में फसल दर्ज नहीं होने पर किसान के पास यह साबित करने का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रहता कि उसने खेत में धान लगाया है. इससे बैंक लोन और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में दिक्कत हो सकती है.
फसल बीमा: फसल खराब होने पर बीमा का दावा करने के लिए रिकॉर्ड में फसल की जानकारी जरूरी है. रिकॉर्ड गायब होने से किसान के दावे में परेशानी आ सकती है.
आपदा मुआवजा: तूफान, बारिश या दूसरी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर पटवारी को आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजे का प्रकरण बनाने में दिक्कत हो रही है.
धान खरीदी: सोसाइटी मॉड्यूल तक सही डेटा नहीं पहुंचने से किसानों का पंजीयन और खरीदी संबंधी जानकारी प्रभावित होने की आशंका है.
सवाल ऐप का नहीं, जवाबदेही का है
पटवारियों की मांग है कि सरकार ने DCS और PV ऐप के जरिए जो भी सर्वे कराया है, उसका पूरा डेटा सीधे भुइयां सॉफ्टवेयर से लिंक किया जाए. इससे किसान अपने खसरे में दर्ज फसल खुद देख सकेंगे. गलत जानकारी होने पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे और पटवारी के जरिए उसमें सुधार हो सकेगा.
सवाल यह है कि जब जमीन का मूल रिकॉर्ड भुइयां में है तो फसल गिरदावरी का डेटा उससे अलग क्यों रखा गया है? चार विभागों के चार सिस्टम चलाने का फायदा किसे मिल रहा है?
डिजिटल व्यवस्था बनाने के नाम पर अगर किसान को अपनी ही फसल साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें तो फिर इस तकनीक का क्या मतलब? सरकार को पहले डेटा का तालमेल और जवाबदेही तय करनी होगी. वरना ऐप की यह उलझन किसान की धान खरीदी, कर्ज और मुआवजे तक पर भारी पड़ सकती है.
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