कलेक्टर के जनदर्शन में कर्मचारियों ने अफसरों द्वारा परेशान करने की खुलकर की शिकायत, फेडरेशन ने जताया आभार

बिलासपुर : कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अलग से जनदर्शन लगाकर उनकी समस्याएं सुनी. पहली जनदर्शन में तीन दर्जन से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई.
कर्मचारियों ने व्यक्तिगत के अलावा सामूहिक समस्याएं भी कलेक्टर के सामने रखी. कलेक्टर ने एक-एक कर सबकी समस्याएं इत्मीनान से सुनी और उनका समाधान किया. समस्याओं के निदान को लेकर कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से सीधे फोन पर चर्चा कर निराकरण के निर्देश दिया. कुछ गंभीर किस्म की समस्याओं को टीएल पंजी में दर्ज कर निदान करने के लिए अधिकारियों को समय-सीमा दी.
आदिवासी विभाग के कुछ महीने पहले निलंबित छात्रावास अधीक्षक प्रफुल्ल शर्मा को चेतावनी देकर निलंबन से बहाल करने के निर्देश दिया. करीब 9 महिना पहले छात्रावास के निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था.
जनदर्शन में प्रमुख रुप से आवास आवंटन, निलंबन से बहाली, पद के अनुरुप काम नहीं मिलना, सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन और ग्रेेज्यूटी नहीं मिलना, अधिकारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान, पेंशन निर्धारण, कम्प्यूटर ऑपरेटरों की पदोन्नति चेनल निर्धारण, कम्प्यूटर दक्षता के लिए परीक्षा का आयोजन, नियमित रूप से मानदेय प्रदाय, संलग्नीकरण आदि शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई.
कुछ कर्मचारियों ने अपने गृह जिले में सामना कर रहे मुसीबतें भी कलेक्टर को बताई. रायगढ़ जिले के खरसियां निवासी भवानी शंकर राठौर ने बताया कि नगरपालिका खरसिया द्वारा उनके खेत के सामने गोठान निर्माण किया गया है. जिससे उनके खेत तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. राठौर वर्तमान में कोटा विकासखण्ड में शिक्षक हैं.
फेडरेशन ने दिया धन्यवाद-
जनदर्शन आयोजित कर अधिकारी कर्मचारियों की समस्याएं सुनने के लिए फेडरेशन ने कलेक्टर को धन्यवाद दिया है. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मण्डल डॉ. बीपी सोनी के नेतृत्व में उनसे मुलाकात कर गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरुप कर्मचारियों के लिए अलग जनदर्शन आयोजित कर समस्याएं सुनने के लिए कलेक्टर को बधाई दी.
उन्होंने अन्य जिलों में भी बिलासपुर की तरह कर्मचारियों के लिए अलग से जनदर्शन आयोजित करने के निर्देश देने की मांग मुख्यमंत्री से की है. उन्होंने कहा कि इससे जायज मांगे कलेक्टर तक पहुंच पाएंगी और उनका निराकरण होगा और राज्य शासन की कर्मचारी हितैशी छबि उभरेगी. उनकी समस्याओं का निदान होने से कर्मचारी मन लगाकर अपना दायित्व निभा सकेंगे. प्रतिनिधि मण्डल में किशोर शर्मा, डॉ. मनहर, रामकुमार यादव, अजीत नावी, शब्बीर खान, उमेश कश्यप, रमेश द्विवेदी, अशोक क्षत्री, अशोक ब्रम्हभट्ट आदि मौजूद थे.

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